मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुधवार को प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को दो प्रतिशत बढ़े हुए डीए की बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने केंद्र की तरह 1 जनवरी 2025 से मूल वेतन पर महंगाई भत्ते (डीए) की दर को 53% से बढ़ाकर 55% करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा है कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है।
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इन्हें मिलेगा लाभ: अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने डीए देने संबंधी शासनादेश बुधवार देर शाम जारी किया। इसके मुताबिक राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारी कर्मचारी और यूजीसी स्केल में वेतन पाने वाले कर्मचारी लाभांवित होंगे। अप्रैल 2025 के वेतन (मई में भुगतान) के साथ बढ़े डीए का भुगतान होगा।
कर्मचारी कल्याण प्राथमिकता: योगी सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत के साथ-साथ उनकी कार्यक्षमता, संतुष्टि बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता और राज्य के विकास और समृद्धि के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
● 1 जनवरी से मूल वेतन पर डीए 53% से 55% हुआ
● अप्रैल महीने के वेतन से बढ़े महंगाई भत्ते का होगा भुगतान
शासनादेश के स्वीकृत डीए राशि 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक का भविष्य निधि खाते में आयकर, सरचार्ज काट दी जाएगी। भविष्य निधि खाते में जमा पैसा 1 अप्रैल 2026 तक नहीं निकाला जा सकेगा। जो भविष्य निधि सदस्य नहीं है, उसका पैसा पीपीएफ में जमा होगा या एनएससी में जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना वालों का 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक का पैसा 10% पेंशन में जमा होगा (राज्य सरकार का अंश 14% भी पेंशन खाते में ही जमा होगा) शेष 90 फीसद पीपीएफ में जमा कराया जाएगा या फिर एनएससी के रूप में दिया जाएगा।
इन अफसर-कर्मचारियों को नगद लाभ होगा
जिन अफसर, कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने की तिथि से पहले समाप्त हो गई हैं या 1 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं या छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको डीए राशि नगद दी जाएगी। सरकार पर 107 करोड़, एरियर पर 193 करोड़ अतिरिक्त भार आएगा। पुरानी पेंशन वाले 12 लाख कार्मिकों के जीपीएफ में 129 करोड़ जमा होंगे। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए व्यय 107 करोड़ प्रति माह होगा।
राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उसी क्रम में सरकार ने महंगाई भत्ता एक जनवरी 2025 से 55% करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। - योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री
