लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी वेतन वृद्धि व पदोन्नति देने की मांग की है। बृहस्पतिवार को परिषद की ऑनलाइन बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकारी विभागों में करीब 2500 ऐसे संविदा कर्मचारी, शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियमानुसार चयन समिति गठित करके की गई है।
परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि ऐसे संविदा कर्मियों को उनके पद के न्यूनतम ग्रेड वेतन के सापेक्ष 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में संशोधित मैट्रिक्स का लाभमिल रहा है। सरकार उनको समय समय पर महंगाई भत्ता भी दे रही है, लेकिन उनको राज्य कर्मियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्होंने इन संविदाकर्मियों को राज्य कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं देने की मांग की है।
महामंत्री अरुणा शुक्ला ने कहा कि संविदा कर्मियों की महत्वपूर्ण मांगों को संयुक्त परिषद ने अपने एजेंडे में भी शामिल किया है। इस पर अगली कार्यकारिणी की बैठक में विचार कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त व प्रमुख सचिव कार्मिक को भेजा गया है। ऑनलाइन बैठक में संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिय आदि शामिल हुए।
