लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर मांग की है कि आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल की जाए। ताकि वेतन आयोग 2025 के अंत तक अपनी
संस्तुतियां भेज दे। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दे। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर आठवें वेतन आयोग में हो रही देरी की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। इसकी संस्तुतियां 1
जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। कर्मचारियों को आशंका हो है कि सरकार टालमटोल कर रही है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। वीपी मिश्र ने केंद्रीय वित्तमंत्री से भी इस मामले में सहयोग की अपेक्षा की है
