लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए रखे गए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष शिक्षकों की योग्यता, डिग्री और दक्षता की जांच के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर जांच करने को कहा था। कोर्ट के आदेश के क्रम में शासन ने बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है।
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समिति में बेसिक शिक्षा निदेशक के अलावा वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा वरिष्ठ विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सदस्य बनाया गया है।
