नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों और अन्य कर्मियों की भर्ती मामले में शीर्ष अदालत ने गुरुवार को राज्य में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मियों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पूरी चयन में सुधार की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई।
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मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखते हुए अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग द्वारा 2016 में की गई करीब 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्तियों को अमान्य घोषित कर दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हम हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को सहमत हैं कि पूरी चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई थी और इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद हमारे विचार में, यह एक ऐसा मामला है, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया दूषित है। उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी की गई । कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया की वैधता व विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। पीठ ने कहा कि ऐसे में, हमें हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं दिखता है।
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वह अदालत का बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन स्कूली शिक्षकों की नियुक्तियों को अमान्य ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं कर सकतीं।
