लखनऊ, । मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत 100-100 की क्षमता के 10 राज्य वित्तपोषित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) का निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इनका निर्माण वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी और कानपुर देहात में होगा।
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शुक्रवार को मिशन वात्सल्य व मिशन शक्ति के लिए प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण योजना के अंतर्गत प्रदेश में आठ छात्रावासों का निर्माण शीर्ष प्राथमिकता पर कराया जाए। 500-500 क्षमता के यह छात्रावास लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में होंगे। वर्ष 2025-26 में नौ राज्य सरकार एवंएक बाल गृह एनजीओ के माध्यम से नवीन बाल देखभाल संस्थान का प्रस्ताव तैयार है।
किया गया है। इसके अलावा गैर संस्थागत देखभाल मद में स्पॉन्शरशिप के लिये 60000 तथा फॉस्टर केयर व ऑफ्टर केयर के लिए 300-300 बच्चे प्रस्तावित किये गये हैं। 10 संप्रेक्षण गृहों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के लिये 62,92,240 रुपये के प्रस्ताव को बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे सीसीआई में रहने वाले सभी बच्चे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।
योजनाओं के लिए बजट
मिशन शक्ति के तहत 181 वीमेन हेल्पलाइन के संचालन के लिये 75,60,000 रुपये, वन स्टाप सेण्टर के संचालन व 96 वाहनों के क्रय के लिये 48,86,94,579 व 10 नारी अदालत के लिये 15,28,000 रुपये बजट मांग के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 4 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
50-50 क्षमता के 03 सखी निवास बुलन्दशहर, मऊ और मथुरा में संचालित होंगे। 10 सखी निवास 50-50 क्षमता को क्रियाशील करने का भी इसमें शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मथुरा में 04 नए शक्ति सदन (प्रत्येक की 50 क्षमता) प्रस्तावित हैं।
