पदोन्नत्ति मैटर ~
इस मामले में जो questions frame हुए थे उनमें एक था पदोन्नत्ति में टेट की अनिवार्यता और अल्प-संख्यक संस्थानों में RTE act का लागू होना।
टेट की अनिवार्यता को लेकर NCTE ने अपना स्टैंड साफ़ कर दिया था अब मुख्यतः अल्प-संख्यक संस्थानों में RTE act के लागू होने के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है जिसमें attorney general भी साफ़ कर चुके हैं कि NCTE द्वारा बनाए गए नियमों और केंद्र सरकार द्वारा पारित act ही सब जगह मान्य होना चाहिए तो इसी को लेकर अब बहस अंतिम चरण में है।
अगली तारीख़ तीन अप्रैल लगाई है और हो सकता है उस तारीख़ में फ़ैसला सुरक्षित करके गरमी की छुट्टी के बाद जजमेंट दिया जाए ।
मेरा view अब तक यही है कि टेट पदोन्नति में अनिवार्य रहेगा और अल्प-संख्यक संस्थानों में rte act लागू होगा।
बाक़ी देखते हैं क्या होता है
#rana
