माध्यमिक के अधिकारियों-कर्मचारियों का होगा मेरिट आधारित तबादला

 

लखनऊ। शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी अधिकारियों-कर्मचारियों का मेरिट आधारित तबादला किया जाएगा। जून में होने वाले तबादले को देखते हुए विभाग ने 31 मार्च तक मेरिट निर्धारित करने व मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करने का निर्देश दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने निर्देश दिया है कि

समूह क, ख, ग व घ के सभी कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जाए। इसके लिए आवश्यक वर्क फ्लो 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जनरेट किया जाए। अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों की गोपनीय आख्या अप्रैल के पहले सप्ताह में अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। उन्होंने कहा है कि इन सभी की वार्षिक प्रविष्टि मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जाए। अधिकारियों-कर्मचारियों के चिह्निकरण व मेरिट निर्धारित करने की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी की जाए। महानिदेशक ने कहा है कि पूर्व में दिए गए निर्देश के बाद भी मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपलोड व त्रुटिरहित करने के लिए पहले भी कहा गया है। इसके बाद भी इसमें कमियां मिलती हैं। इसे समय से ठीक किया जाए। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा.

In English

Lucknow: On the instructions of the government, the officials and employees of the Secondary Education Department will also undergo merit-based transfers. In view of the transfers scheduled for June, the department has directed that the merit be determined and the data on the Manav Sampada portal be updated by March 31. The Director General of School Education has instructed that:

The annual entries of all employees in Groups A, B, C, and D be recorded online on the Manav Sampada portal. For this, the necessary workflow must be generated by April 30. The confidential reports of officials, employees, and teachers must be mandatorily completed in the first week of April. He stated that the annual entries of all these individuals should be recorded online on the Manav Sampada portal. The process of identifying officials and employees and determining their merit should be completed by March 31. The Director General noted that despite previous instructions, deficiencies have been found in the uploading and error-free updating of data on the Manav Sampada portal, for which directives were issued earlier as well. These shortcomings must be rectified in a timely manner. Failure to do so will result in the accountability of the concerned official being fixed.