केंद्र ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी दो समिति सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार अगले महीने पैनल के सदस्यों के नामों की घोषणा करेगी। चूंकि मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाला है, इसलिए कर्मचारियों के मन में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग को लागू कर पाएगी या नहीं।
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क्या है पैटर्न
पिछले उदाहरणों को देखते हुए, यह बेहद असंभव है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल जनवरी से लागू होंगी, क्योंकि पिछले वेतन आयोगों ने अपनी रिपोर्ट को फाइनल रूप देने में आमतौर पर एक साल से अधिक समय लिया है। इस बार, पिछले वेतन आयोगों की तुलना में वेतन आयोग की घोषणा में देरी होने के कारण, संभावना अधिक है कि सिफारिशों का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही देखा जाएगा।
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अब सरकार ने क्या कहा?
इस बीच, दो सांसदों भाजपा की कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस की सजदा अहमद ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में लोकसभा में सवाल उठाए। उनका सवाल यह था कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है। इन सांसदों ने वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों पर हुई प्रगति के बारे में भी पूछा। उनके सवालों का जवाब देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा और संदर्भ की शर्तों पर प्रगति “समय आने पर तय की जाएगी”। एक सवाल 7वें वेतन आयोग स्तर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या के बारे में था, जिन्हें 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे ओडिशा समेत पूरे देश में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या क्रमशः 36.57 लाख (01.03.2025 तक) और 33.91 लाख (31.12.2024 तक) है। उन्होंने कहा, "रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा"।
