लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर जल्द न्याय दिलाने की मांग की है।
पत्र में इस मामले में सरकार से सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को होने वाली सुनवाई में पहल करने का आग्रह किया गया है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में सीएम के संयुक्त सचिव को अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में अभ्यर्थियों ने बताया है कि 7 दिसंबर 2020 को 13 याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन 69000 सहायक शिक्षक भर्ती का पूरा मामला सब्जेक्ट टू पिटीशन हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याची बनकर अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए। ब्यूरो
