नई दिल्ली, । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वह अगले सप्ताह लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती हैं। यह विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा।
उच्च सदन में पेश होने के बाद बिल पर विचार-विमर्श के लिए संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा, संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद यह विधेयक फिर से मंत्रिमंडल के पास जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे दोबारा संसद में पेश किया जाएगा। नए आयकर कानून लागू होने के समय पर सीतारमण ने कहा इसे अभी भी तीन महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना है। नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने-समझने में आसान बनाएगा, अस्पष्टता दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा। वित्त मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि केवल असाधारण मामलों में शुल्क दरों को बढ़ाया जाएगा, लेकिन उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।
सरकार-आरबीआई के उपायों से खपत, निजी निवेश को मिलेगी गति: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल में बजट और मौद्रिक नीति समीक्षा में घोषित उपायों से खपत और निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा, मुझे उद्योग जगत से जुड़े लोगों से जानकारी मिली है कि अप्रैल-जून के लिए एफएमसीजी के ऑर्डर पहले से ही बुक हो रहे हैं। और उद्योग खपत में संभावित सुधार के संकेत देख रहा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक दोनों वृद्धि को गति देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए समन्वित तरीके से काम करना जारी रखेंगे।
सरकार, आरबीआई के उपायों से खपत : सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल में बजट और मौद्रिक नीति समीक्षा में घोषित उपायों से खपत और निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा, मुझे उद्योग जगत से जुड़े लोगों से जानकारी मिली है कि अप्रैल-जून के लिए दैनिक उपयोग के उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) के ऑर्डर पहले से ही बुक हो रहे हैं और उद्योग खपत में संभावित सुधार के संकेत देख रहा है।
