लखनऊ। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सिर्फ 52 फीसदी ही ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी बनाने पर सख्ती शुरू हो गई है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने शनिवार को इसकी समीक्षा की और सभी को इसमें गति लाने के निर्देश दिए। इसके बाद कई जिलों ने रविवार को विद्यालय खोलने और डाटा अपडेट व अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
प्राइवेट विद्यालयों में जहां 89 फीसदी, वहीं सरकारी में सिर्फ 52 फीसदी ही अपार आईडी बनीं हैं। सरकारी विद्यालयों में कई जिलों में 90 फीसदी तक की अपार आईडी नहीं बनी है। इस पर महानिदेशक ने कड़ी नाराजगी संबंधित जिलों के अधिकारियों से जताई है।
उन्होंने इसे 100 फीसदी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पांच फरवरी को फिर से इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद लखनऊ, औरैया, उन्नाव, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर आदि कई जिलों में रविवार को विद्यालय खोलने और अपार आईडी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 20-20 विद्यालयों का निरीक्षण करने को भी कहा है। इसी तरह माध्यमिक में भी उन्नाव, मेरठ, गौतमबुद्धनगर आदि जिलों में
स्कूल खोलकर डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा कि जिन जिलों
में अपार आईडी बनाने की स्थिति खराब है। उन्हें इसमें गति लाने के निर्देश दिए हैं। जिले स्कूल खोलने का निर्णय अपने स्तर पर कर रहे हैं।
रविवार को स्कूल खोलने का शिक्षक करेंगे विरोध
वहीं शिक्षक संगठनों ने लगातार दूसरे रविवार को स्कूल खोलने पर नाराजगी जताई है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि यह निर्णय न्यायोचित नहीं है। हर रविवार विद्यालय खोलने का आदेश तानाशाही है। उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि रविवार को स्कूल खोलने का शिक्षक विरोध करेंगे। प्रशासन द्वारा इस तरह हर रविवार को किसी न किसी माध्यम से स्कूल को छुट्टियों में खोला जा रहा है। रविवार की छुट्टी में काफी शिक्षक अपने जिलों में व बाहर चले जाते हैं। ऐसे में यह निर्णय अव्यवहारिक है।
