वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने तमिलनाडु सरकार की तरफ से माइनोरिटी संस्थाओं के लिए लगभग चार घंटे बहस की।
अभी उनकी बहस अपूर्ण है। प्रतिवादी पक्ष ने बीच में टोंककर बताया कि 29/07/2011 को हुए संशोधन में पैरा 4 में कोई संशोधन नहीं हुआ था।
1. तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता अपनी दलीलें दे रहे हैं। समय की कमी के कारण दलीलें अनिर्णीत हैं।
2. अपीलों को 13 फरवरी 2025 को फिर से सूचीबद्ध करें।
3. बोर्ड के शीर्ष पर सुबह 10.30 बजे सुनवाई की जाएगी।
