लखनऊ,। इस बार यूपी का बजट 8.5 लाख करोड़ रुपये पार होगा। केंद्रीय बजट के जरिए मिली बड़ी मदद भी इस बजट के आकार में ज्यादा बढ़ोतरी करने को प्रेरित कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदा व नई परियोजनाओं पर खास जोर रहेगा। सरकार की कोशिश इस बजट के जरिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने की है। इस साल विधानमंडल के प्रथम सत्र में 20 फरवरी को बजट पेश होना है।
बजट के आकार में 10 से 12 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है। ऐसे में नए
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के जरिए खेती किसानी, युवाओं व सामाजिक योजनाओं पर खास ध्यान होगा। यूपी सरकार पिछले साल फरवरी में 7,36,438 करोड़ रुपये का बजट लाई थी। इसके बाद दो अनुपूरक बजट बीच में लाए गए। इस तरह वित्तीय वर्ष
2024-25 का बजट 7.66 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है।
इस बार बजट का आकार 8 लाख करोड़ से 8.15 लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है। इससे राज्य की जीडीपी में इजाफा होगा। अभी राज्य की जीडीपी 25.48 लाख करोड़ रुपये की है।
इंडस्ट्रियल कारिडोर, नए एक्सप्रेसवे के लिए खुलेगा खजाना
योगी सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाने का काम 28 जिलों के 29 स्थलों में करने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष में पहले पांच जिलों हरदोई, सम्भल, बाराबंकी उन्नाव एवं मेरठ के औद्योगिक गलियारे के लिए 500 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। वैसे औद्योगिक विकास विभाग के तहत यूपीडा ने निर्माणाधीन व नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए वित्त विभाग से 23070 करोड़ से ज्यादा की रकम नए बजट के जरिए मांगी है।
