यूपी का बजट: सदन में पेश किया गया आठ लाख आठ हजार 736 करोड़ का बजट, पिछले साल की तुलना में 9 प्रतिशत की ग्रोथ
👉पूरे बजट की कॉपी यहाँ से करें डाउनलोड
UP Budget 2025-26 उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 9वां बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आठ लाख, आठ हजार 736 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े एलान किए हैं। यूपी सरकार मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देगी। युवाओं को ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा। चार नए एक्सप्रेसवे का एलान किया गया है। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा।
सड़क एवं फ्लाइओवर के लिए
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक का प्रदेश सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश में सेतुओं एवं रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु कुल 1450 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्यों हेतु 2900 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश के ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण हेतु 2700 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।
कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिये 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
शहर वासियों के आवागमन को सुगम बनाने के दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों के सुधार, रोड सेफ्टी कार्यों एवं सौन्दयीकरण हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
12:51 PM, 20-Feb-2025
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत 23.203 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-20217 के अन्तर्गत 7,004 करोड़ रूपये का निवेश प्रदेश में हुआ है।
प्रदेश सरकार की डाटा सेन्टर नीति के अन्तर्गत पूर्व लक्षित 03 डाटा सेन्टर पार्क्स के स्थान पर संशोधित नीति के अन्तर्गत प्रदेश में 30,000 करोड़ रूपये के अनुमानित निवेश से 08 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना तथा 900 मेगावॉट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यूपी सेमीकंडक्टर नीति, 2024 प्रख्यापित की गई है।
सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए डेडीकेटेड प्रावधान आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है।
राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के केन्द्रों की स्थापना के अन्तर्गत प्रथम सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का केन्द्र मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में तथा आई.आई.टी. कानपुर नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स के क्षेत्र में एवं आई.आई.टी. कानपुर परिसर में ड्रोन सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित होकर परिचालनरत हो गये हैं।
12:50 PM, 20-Feb-2025
खादी एवं ग्रामोद्योग
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रबल सम्भावनाए है।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-2026 में ब्याज उपादान मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे स्थापित होने वाले नये उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
पं. दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हे 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपये के व्यवस्था प्रस्तावित है।
12:48 PM, 20-Feb-2025
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
एमएसएमई सेक्टर एक महत्वपूर्ण रोजगार परक सेक्टर है, इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी विकास होता है, वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।
प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ किया गया है।
योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
12:47 PM, 20-Feb-2025
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीयकृत कुटीर उद्योग है।
प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हाउस होल्ड हैं।
प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
पीएम मित्र योजना के अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से सम्बन्धित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पालिसी, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
अटल बिहारी बाजपेई पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
12:45 PM, 20-Feb-2025
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
जब वर्ष 2017 में हमने कार्यभार सम्भाला था उस समय प्रदेश में औद्योगिक विकास पूरी तरह से रूका पड़ा था।
उद्योग प्रदेश से विस्थापित हो रहे थे। उस समय कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रदेश में उद्योग-धन्धे आयेंगे भी, परन्तु दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति के अथक प्रयासों से कुछ भी सम्भव है
लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर
खास वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं।
लखनऊ में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस सिटी के विकास के पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।
उक्त समिट के एक वर्ष के अन्दर ही 6.50 लाख करोड़ से अधिक निवेश से या तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है अथवा सम्बन्धित परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
विज्ञापन
12:44 PM, 20-Feb-2025
यूपी में चार नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण
राज्य सरकार ने यूपी में चार नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला लिया है।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिएं 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।
12:41 PM, 20-Feb-2025
'रात कितनी ही भले हो स्याह आखिर में उसे, मात खानी ही पड़ेगी रोशनी के हाथ से'
वित्त मंत्री ने कहा कि आज से सात-आठ साल पहले प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं अत्यन्त जर्जर अवस्था में थीं। हर साल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रमक रोगों से बड़े पैमाने पर मौतें हुआ करती थीं। प्रदेश में रोगों की पहचान, रोकथाम और इलाज की व्यवस्थाएं जनमामान्य को उपलबध नहीं थीं। हमने कोविड वैश्विक बीमारी का दौर भी देखा जिसके दौरान प्रदेश में जिस कुशलता के साथ इस विभीषिका का सामना किया गया उसकी प्रशंसा विश्व स्तर पर की गई। आज प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार जिस प्रकार हुआ है, और लगातार हो रहा है वह अदभुत है।
रात कितनी ही भले हो स्याह आखिर में उसे, मात खानी ही पड़ेगी रोशनी के हाथ से।
12:39 PM, 20-Feb-2025
कानून व्यवस्था के लिए
किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना पहली शर्त है।
जब हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कार्यभार संभाला था उस समय प्रदेश किस प्रकार की विषम कानून व्यवस्था और गुंडाराज की गिरफ्त में था यह सभी को मालूम है।
हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं मार्ग निर्देशन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाते हुए गुंडों, माफियाओं और हर अपराध पेशा लोगों के खिलाफ अभियान चला कर कार्रवाई की गई।
कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें।
लहर-लहर तूफान मिले और संग-संग मझधार हमें।
फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे।
इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें ।।
12:37 PM, 20-Feb-2025
9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर
वर्तमान में यूपी में बैंकों की 20,416 शाखाएं 4,00,932 बैंक मित्र एवं बीसी सखी तथा 18,747 एटीएम सहित कुल 4,40,095 बैंकिंग केन्द्रों के माध्यम से बैंकिग सुविधाएं उपलब्ध कराईं जा रही है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश 9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक प्रदेश में 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 2.28 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
अटल पेंशन योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1.12 करोड़ नामांकन के साथ प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।
12:35 PM, 20-Feb-2025
श्रमिक कल्याण के लिए
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 तक 6,22.974 लाभार्थी हैं।
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 तक 41,453 लाभार्थी हैं।
कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 02 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रूपये तथा अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रूपये की रकम दिये जाने का प्रावधान है।
निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति करायी जा रही है।
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना से आच्छादित कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
आवासीय विद्यालय योजना प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित है, जिनमें प्रत्येक विद्यालय में 100-100 बालक एवं बालिकाओं को प्रदेशित किये जाने का प्रावधान है।
निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के प्रत्येक मंडल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक-एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित है। इन विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किया जाएगा।
12:34 PM, 20-Feb-2025
92.919 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी
वर्ष 2017 से दिसम्बर 2024 तक आरक्षी एवं समकक्ष, उप निरीक्षक एवं समकक्ष तथा लिपिक संवर्ग आदि के विभिन्न पदों पर कुल 1,56,206 भर्तियां की गई।
वर्तमान में अराजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के 92.919 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रचलित है।
लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाईयों की संख्या तथा 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है।
12:29 PM, 20-Feb-2025
2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की 11,800 सीटें और पीजी की 3971 सीटें उपलब्ध है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2025-2026 में यूजी पीजी की कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इसके लिए लगभग 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थी। शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया।
जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
12:23 PM, 20-Feb-2025
नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा
नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिये लगभग 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश सरकार द्वारा 1551 बाढ़ परियोजनायें पूर्ण की गयी जिससे 32.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित हुआ है तथा करोड़ों की आबादी लाभान्वित हुई है।
12:16 PM, 20-Feb-2025
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए
मध्य गंगा नहर परियोजन स्टेज-2, कनहर सिंचाई परियोजना, महाराजगंज में रोहिन नदी बैराज के पूर्ण होने पर 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होगी जिससे 6.77 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।
विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
इन कार्यों से लगभग 238 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 2.12 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।
12:10 PM, 20-Feb-2025
यूपी सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण मे कहा कि योगी सरकार में प्रदेश में आर्थिक उन्नति हुई है। यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपये थी। मात्र तीन वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-2020 में बढ़कर 65,660 रुपये के स्तर पर पहुंच गई। कोविड महामारी के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इसके बाद मात्र तीन साल में 14.9 प्रतिशत अप्रत्याशित वार्षिक बढ़ोतरी दर प्राप्त करते हुए हम प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2023-2024 में 93,514 रुपये के स्तर पर ले आए हैं।
वित्तमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि वर्ष 2017-2018 में जब प्रदेश वासियों की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी, जीएसडीपी मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर था। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दो गुना कर दिया है।
11:58 AM, 20-Feb-2025
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर खर्च कुल धन का 4.9 प्रतिशत था, जो वर्ष 2022-2023 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सबसे ज्यादा था। प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन रहा है। राजस्व बचत और प्राथमिक बचत के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर्जदारी में कमी दर्ज की गई। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिन्दु सदन में पेश किए।
11:50 AM, 20-Feb-2025
सूबे की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ: खन्ना
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नीति आयोग, भारत सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2014-2015 से 2022-2023 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। राजकोषीय स्थिति जो वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में 37.0 थी, 2022-2023 में बढ़कर 45.9 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के 14.8 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत के बीच रहा।
11:48 AM, 20-Feb-2025
कानून व्यवस्था, बिजली आपूर्ति में सुधार: खन्ना
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कानून व्यवस्था, बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है। यूपी में निवेश सारथी, निवेश मित्र, ऑनलाइन प्रोत्साहन लाभ प्रबंधन प्रणाली जैसी डिजिटल सुविधाओं से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। राज्य में व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल दिया गया है।
11:46 AM, 20-Feb-2025
'सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़िया हुई'
सुरेश खन्ना ने कहा कि विकसित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपना माल भारत एवं विदेशों के बाजारों में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की सुविधा मिल रही है।
11:41 AM, 20-Feb-2025
'औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास में प्रगति हुई'
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश, औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास में प्रगति हुई है, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभरा है। राज्य सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास कार्य किए हैं। निवेश को लेकर कई नीतियां घोषित की गई है। कारोबारी माहौल में अभूतपूर्व सुधार किया गया है, जिससे प्रदेश की छवि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य से बदलकर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में बनी है।
11:37 AM, 20-Feb-2025
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पढ़ी शायरी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी ने एक तपोनिष्ठ कर्मयोगी की तरह प्रदेश के विकास के लिए काम किया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा
''जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है
आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।"
11:30 AM, 20-Feb-2025
'सरकार अपने मिशन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध'
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों की ओर से सेक्टरवार योजना पर कार्य चल रहा है, जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। सुचारू नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा निवेश आकर्षित करने के लिए विकास के कार्य के समर्पण भाव से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य को एक मुख्य निवेश केंद्र तथा देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
11:27 AM, 20-Feb-2025
अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने का लक्ष्य रखा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने 10 सेक्टर में कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुए सेक्टरवार कार्ययोजना तैयार की है।
