लखनऊ। ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ की सफलता के लिए एमएसएमई विभाग ने कमर कस ली है। विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने अधिकारियों को युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री यूपी दिवस 24 जनवरी को देश के सबसे बड़े ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ की शुरुआत करेंगे। इसके तहत हर वर्ष एक लाख युवाओं को और 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए बिना ब्याज और गारंटी पांच लाख रुपये का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकों और उद्योग विभाग के जनपद एवं परिक्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की।
इसमें उन्होंने प्राप्त और स्वीकृत/वितरित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि अपने कोर-बैंकिंग सिस्टम में योजना को इंटीग्रेट कराने के साथ-साथ योजना के अनुदानों के क्लेम की प्रतिपूर्ति के लिए खाता विवरण भी 14-15 जनवरी तक उपलब्ध करा दें। समीक्षा बैठक में निदेशक उद्योग विजेयेंद्र पांडियन, ज्वाइंट कमिश्नर सर्वेश्वर शुक्ला और विभिन्न बैंकों के राज्य स्तरीय अधिकारी शामिल रहे।
जिले स्तरीय कर्मचारियों की होगी कैपिसिटी बिल्डिंग
अभियान के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए बैंकों की प्रमुख भूमिका पर बल देते हुए अच्छी गुणवत्ता के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के आवेदनों के लोन दिलाने के निर्देश दिए गए। बैंकों से रिवर्स स्पांसरिंग कराते हुए अधिकाधिक संख्या में क्वालिटी आवेदन भेजने की अपेक्षा की गई। बैठक में बैंक एवं उद्योग विभाग के जिले स्तरीय कर्मचारियों की कैपिसिटी बिल्डिंग के लिए कार्यक्रम कराने के भी निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय और माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विधायकों और सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों से भी सम्पर्क कर योजना के विषय में प्रचार-प्रसार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
