केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर सकती है। सरकार एक नए आयकर विधेयक को पेश करने की योजना बना रही है। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा आयकर कानून को सरल, समझने योग्य और संक्षिप्त बनाना है। इससे करदाताओं को आयकर से जुड़े पहलुओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और उन्हें राहत महसूस होगी।
क्या है नई योजना?
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार बजट सत्र में नया आयकर कानून पेश करेगी। यह एक पूरी तरह से नया कानून होगा, मौजूदा कानून में संशोधन नहीं। फिलहाल, इस कानून के मसौदे पर विधि मंत्रालय विचार कर रहा है। उम्मीद है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में इसे संसद में पेश किया जाएगा।
समिति का गठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में पेश किए गए बजट में घोषणा की थी कि छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसके तहत, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक आंतरिक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य कानून को सरल और स्पष्ट बनाना है। इस कदम से कर विवाद और मुकदमेबाजी में कमी आएगी और करदाताओं को अधिक निश्चितता मिलेगी। इसके अलावा, कानून के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 22 उप-समितियां भी बनाई गई हैं।
बजट सत्र कब शुरू होगा?
बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इसका पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त संसद संबोधन और आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति के साथ शुरू होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके बाद संसद का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा
