केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान सरकार के विचारार्थ सुझाव प्रस्तुत करते हुए अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि बचत बैंक जमा पर ब्याज दर को बढ़ाकर छह प्रतिशत वार्षिक किया जाए।
उन्होंने कहा, वरिष्ठ नागरिकों की बचत तथा सावधि जमा पर अतिरिक्त दो प्रतिशत ब्याज दिया जाए।
एआईबीईए ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों द्वारा भुगतान किए जा रहे चिकित्सा बीमा प्रीमियम के साथ-साथ सेवारत कर्मचारियों के मामले में बैंक प्रबंधन द्वारा भुगतान किए जा रहे प्रीमियम को जीएसटी के दायरे से मुक्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए जुर्माने के रूप में लगभग 35,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। बैंकों को ग्राहकों को ठगने से रोकने की सलाह दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बाद, युक्तिकरण के कारण कई शाखाएं बंद हो गईं और ऐसी बंद शाखाओं के लाइसेंस का उपयोग ग्रामीण व बिना बैंक वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अधिक शाखाएं खोलने के लिए किया जाना चाहिए।
