केंद्रीय कैबिनेट ने तीन सदस्यीय आयोग पर लगाई मुहर... वेतन में 186% वृद्धि का अनुमान
आम बजट से पहले मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, जनवरी 2026 से लागू होंगी सिफारिशें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। नए वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को नए साल का तोहफा ऐसे समय दिया, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं।
आम बजट पेश होने से एक पखवाड़े पहले बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मियों के वेतन के नए सिरे से निर्धारण के लिए तीन सदस्यीय आयोग के गठन पर मुहर लगाई गई। बैठक में किए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, सरकार जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति करेगी।
आयोग केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले वेतन-पेंशन को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप लाने पर अपनी सिफारिशें देगा। इसका लाभ रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों के 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। पिछले और अन्य आयोगों की सिफारिशों को आधार मानें तो केंद्रीय कर्मियों के वेतन में करीब 186 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।
सातवें वेतन आयोग में 150 फीसदी बढ़ा था न्यूनतम वेतन
■सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 7,000 से बढ़ाकर 18 हजार कर वृद्धि हई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिया गया था। यानी करीब 150 फीसदी की आठवें वेतन आयोग में न्यूतनम वेतन को बढ़ाकर 34,560 रुपये करने की सिफारिश की जा सकती है।
■ सचिव स्तर के अधिकारियों का वेतन 2.5 लाख से बढ़कर 4.8 लाख रुपये प्रतिमाह किया जा सकता है। सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन में भी इसी तरह की वृद्धि हो सकती है।
■ जनवरी, 2016 से लागू सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर को खत्म हो जाएंगी। तब तक नया वेतन आयोग सिफारिशें दे देगा, जिसे जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा।
■ हालांकि, कई बार सिफारिशें लागू करने की घोषणा में देरी होती है लेकिन सरकारें इसे पिछली तिथि से ही लागू करती हैं।
हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है, जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट फैसला उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाला और उपभोग को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करता यह निर्णय उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में सहायक होगा। महाकुम्भ के अवसर पर कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। योगी आदित्यनाथ, सीएम
