यूपी की योगी सरकार प्रयागराज संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत कराने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को सौंपी गई है। इसकी शुरुआत महाकुंभ से ही करने की तैयारी है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को इसका फायदा मिल सके। इसके माध्यम से रोजाना 5000 श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजना देना है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। महाकुंभ मेला-2025 प्रयागराज के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण को सामुदायिक किचन और भोजन वितरण केंद्र की स्थापना के लिए 2280 वर्ग मीटर भूमि 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि प्रयागराज संगम तट अनावरत श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इसीलिए उनके लिए वहीं पर सामुदायिक किचन की शुरुआत करते हुए श्रद्धालुओं को यह मुफ्त खान-पान की सुविधा दी जाए, जिससे उन्हें इसके लिए इधर-उधर न भटकना पड़े।
प्रयागराज मेला प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस परियोजना को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इसके लिए करछना तहसील के अरैल मेला क्षेत्र की 85880 वर्ग मीटर भूमि में से 2280 वर्ग मीटर भूमि इसके लिए दी जाएगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण इस सामुदायिक किचेन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण दो अलग-अलग स्थानों पर भोजन वितरण केंद्रों की स्थापना करेगा, जहां श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित ढंग से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी जानकारी वेंडरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को दी जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने इसका पूरा प्रारूप तैयार किया है। सामुदायिक किचन को पीपीपी मॉडल पर चलाया जाएगा। इसे बड़ी संस्थाओं को दिया जाए, जिससे वे चैरटी के तहत इसका संचालन करें और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। भूमि को लीज पर लिया जाएगा और इस पर आने वाले खर्च को सरकार वहन करेगी। कैबिनेट फैसले के बाद नगर विकास विभाग जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करते हुए काम शुरू कराएगा।
3000 नई बसें खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपये मंजूर
परिवहन निगम के बेड़े में जल्दी ही 3000 नई डीजल बसें शामिल हो जाएंगी। इन बसों को खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपये कैबिनेट में स्वीकृत कर दिए गए। इस बजट से ही निष्प्रयोज्य हुए वाहनों के स्थान पर भी नई बसें खरीदी जाएंगी। महाकुम्भ में भी इन बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन निगम ने अनुपूरक बजट में पास हुए 1000 करोड़ रुपये को स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा था।
महाकुम्भ की तैयारियों में लगे परिवहन निगम को नई बसों की जरूरत थी। निगम की ओर से 3000 नई बसों को खरीदने के लिए बजट मांगा गया था। एमडी परिवहन निगम मासूम अली सरवर ने बताया कि प्रस्ताव स्वीकृत होने से निगम के बेड़े में 3000 बसें और बढ़ जाएंगी। परिवहन निगम के कई वर्कशाप में निष्प्रयोज्य वाहन खड़े हुए हैं। इन वाहनों के स्थान पर नई बसें भी इसी बजट से खरीद जाएंगी। परिवहन निगम लम्बे समय नई बसों को खरीदने के लिए बजट की स्वीकृति का इंतजार कर रहा था।
बलिया में नए बस अड्डे के लिए भूमि स्वीकृत
बलिया में नया बस अड्डा बनाने के लिए परिवहन निगम का प्रस्ताव कैबिनेट में गया था। इस पर भी स्वीकृति मिल गई है। निगम अब जल्दी ही वहां बस अड्डा बनाने के लिए भूमि खरीदेगा। इसके लिए पांच हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा में खैर पालिका परिषद शामिल
राज्य सरकार ने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाने के लिए खैर नगर पालिका परिषद को इसमें शामिल करने का फैसला किया है। इससे विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ने के साथ ही आबादी भी बढ़ जाएगी। विकास प्राधिकरण को इससे आवासीय व व्यवसायिक योजनाएं लाने में आसानी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का दायरा मई 2023 में तय किया गया था, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी न मिल पाने की वजह से यह अधर में लटक गया था। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने शासन से पुन: दायरा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके आधार पर मुख्यमंत्री के समक्ष मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रस्ताव रखा गया।
इसके मुताबिक अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के दायरे में खैर नगर पालिका परिषद को शामिल करने का फैसला किया गया। खैर नगर पालिका में कुल नौ गांव पटपर नगला, जेसी नगला, रूपा नगला, धुंधी नगला, रायपुर, भोपा नगला, विशुनपुरी, सेवा नगला व फत्ते नगला है। खैर पालिका परिषद की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 35971 बताई गई थी, जो मौजूदा समय 45000 के आसपास होने का अनुमान है। कैबिनेट मंजूरी के बाद शासन द्वारा अधिसूचना जारी होते हुए इन गांवों को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल मान लिया जाएगा।
