प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में एकल प्रवेश प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे छात्र ऑनलाइन माध्यम से ही सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे।
साथ ही प्रदेश के विश्वविद्यालयों की नियुक्ति समितियों में सरकार के प्रतिनिधित्व के लिए एक समिति गठित की जाएगी। उच्च शिक्षा के संचालन और बेहतर समन्वय के लिए निदेशक उच्च शिक्षा का कैंप कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।
ये फैसले गुरुवार को ‘राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ’ (एसएलक्यूएसी) की पहली बैठक में लिए गए। इसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने की। उच्च शिक्षा में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारिणी निकाय गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्री ने निर्देश दिया कि शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशालाएं हों। सत्र 2025-26 से राज्य के कॉलेजों के शोध प्रस्तावों को ‘समर्थ पोर्टल’ के माध्यम से संचालित करने की योजना बनाई गई।
राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की मुहर
● विश्वविद्यालय नियुक्ति समितियों में सरकारी प्रतिनिधि रहेगा
● शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को नैक मूल्यांकन, एनआईआरएफ रैंकिंग होगी
● अच्छा प्रदर्शन के लिए वार्षिक योजना बनाने का निर्णय
● एकल प्रवेश प्रणाली लागू करने, यूजीसी ऑटोनॉमस महाविद्यालयों को बढ़ावा देने के निर्देश
● लखनऊ में निदेशक उच्च शिक्षा का कैंप कार्यालय स्थापित होगा।
● शिक्षक प्रशिक्षण, चार वर्षीय स्नातक कोर्स का क्रियान्वयन
