प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा- 2024 के लिए बुधवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए। परीक्षा 22 दिसंबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुल 1331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो सत्रों में सुबह 9:30 से 11:30 बजे व दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा का आयोजन पहली बार सभी 75 जिलों में किया जा रहा है।
पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए 576154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार प्रवेश पत्र वेबसाइट पर हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, दो फोटो व आईडीप्रूफ के साथ केंद्र में परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से एक घंटे 30 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।
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छात्रों का केंद्र मंडल से बाहर
पुरुषों को गृह जनपद वाले मंडलों से बाहर और महिला अभ्यर्थियों को मंडल के भीतर गृह पद से इतर दूसरे जनपद जिले में केंद्र आवंटित किए गए हैं।
नकल पर एक करोड़ जुर्माना, आजीवन कारावास
अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना अथवा प्रकट करने की साजिश करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुसूचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना व आजीवन कारावास की सजा, दोनों हो सकती है। परीक्षा के अंतिम आधे घंटे में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 के लिए बड़े केंद्रों को तरजीह दी गई है, इसलिए जिलों की संख्या बढ़ने के बावजूद केंद्रों की संख्या घट गई है। आयोग ने जब पीसीएस प्रांरभिक परीक्षा दो दिन कराने का निर्णय लिया था, तब 19 जून 2024 को जारी शासनादेश में दिए गए प्रावधान के तहत आयोग को प्रदेश के 75 जिलों से 978 केंद्रों की सहमति ही प्राप्त हो सकी थी। जबकि, आयोग को 576154 अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने के लिए 1758 केंद्रों की जरूरत थी। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद केंद्र निर्धारण नीति को शिथिल करते हुए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने का निर्णय लिया गया।
आयोग इलाहाबाद त्तिर प्रदेश लोक सेवा
हालांकि, नियम शिथिल किए जाने के बावजूद निजी स्कूल-कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने पर रोक बरकरार थी। लेकिन, शहर से 10 किमी की परिधि में केंद्र निर्धारण की अनिवार्यता हटा दी गई। इसके बाद केंद्र निर्धारण को लेकर माथापच्ची शुरू शुरू हुई। पहली बार विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों व इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया।
