उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1613 पदों का अधियाचन निरस्त कर दिया है। इनमें अशासकीय माध्यमिक इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 884 और हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के 729 पद शामिल हैं। अब आयोग नए सिरे से अधियाचन मांगा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जारी पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन वर्ष 2019-20 एवं अधियाचन वर्ष 2021-22 में प्रधानाचार्य के 884 व प्रधानाध्यापकों के 729 पदों के ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त हुए थे, जिनका विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है। आयोग ने इन ऑनलाइन अधियाचनों पर चर्चा के लिए हुई बैठक में इन अधियाचनों को शून्य घोषित किए जाने का निर्णय लिया है।
यह अधियाचन सूबे के जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्राप्त हुआ था। इन अधियाचनों को प्राप्त हुए काफी समय हो जाने के कारण इसे अन्य स्रोतों से भर लिए जाने की संभावना होने और नए आयोग की नियमावली के अनुसार अधियाचन भेजने के प्राधिकारी अब जिला विद्यालय निरीक्षक के स्थान पर निदेशक हो जाने के कारण नए आयोग के लिए पूर्व में ऑनलाइन प्राप्त अधियाचन पर आगे की कार्यवाही किए जाने पर विचार करना नियमसंगत व तर्कसंगत नहीं है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि पूर्व में प्राप्त अधियाचनों को शून्य करते हुए वेबपोर्टल के माध्यम से नया ई-अधियाचन मंगाया जाएगा। आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 13 दिसंबर 2023 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली-2023 के अध्याय 5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार नए अधियाचन मांगे हैं।
ये भी पढ़ें - ग्रेच्युटी स्पेशली फ़ॉर बेसिक–_अपडेटेड पोस्ट
ये भी पढ़ें - पारिवारिक पेंशन: बेसिक में कार्यरत सभी शिक्षकों को जानकारी होना आवश्यक
ये भी पढ़ें - एक जनवरी से केंद्र व राज्यकर्मियों को तीन फीसदी डीए बढ़ोतरी !
