प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड की 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक सिविल, प्लाटून कमांडर पीएसी व फायर सर्विस भर्ती में आरक्षित श्रेणी के रिक्त 125 पदों पर नार्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत चयनित न होने वाले सभी टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने दिया है। अधिवक्ता सिद्दीकी का कहना है कि भर्ती बोर्ड ने 3307 पद विज्ञापित किए। याची लिखित परीक्षा सहित शारीरिक दक्षता व दस्तावेज सत्यापन में योग्य पाए गए, लेकिन 28 फरवरी 2019 को घोषित अंतिम परिणाम सूची में उन्हें शामिल नहीं किया गया।
