लखनऊ। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विभिन्न विषयों के 82 शिक्षकों को शासन ने प्रोन्नत वेतनमान देने की स्वीकृति दी है। इससे पहले इन शिक्षकों द्वारा दी गई सभी सूचनाओं व अभिलेखों का फिर से सत्यापन व परीक्षण निदेशक उच्च शिक्षा व वित्त नियंत्रक की ओर से किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (कैस) के तहत राजकीय महाविद्यालयों के 82 असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल 10 से 11 में वरिष्ठ वेतनमान (एजीपी 7000 रुपये) में प्रोन्नति वेतनमान देने का प्रस्ताव दिया गया था। इससे शासन ने अनुमति दे दी है। इसके लिए आवश्यक अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
