लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को मंत्री संजय निषाद के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सरकार हमेशा कोर्ट से तारीख लेकर भागने का काम कर रही है।
ये भी पढ़ें - फैसला: शीर्ष संस्थानों के लिए तीन फीसदी छूट पर शिक्षा ऋण, छात्रों के लिए आसान होगी प्रक्रिया
ये भी पढ़ें - NAT संबंधी संपूर्ण जानकारी pdf में करें डाउनलोड
ये भी पढ़ें - प्रेरणा पोर्टल पर परिषदीय शिक्षकों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।
उन्होंने मांग की है कि सरकार 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील भेजे और दलित पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम करे। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी सरकार को तीन महीने में नयी चयन सूची जारी कर दलित-पिछड़े समाज के लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया था। किंतु सरकार ने दलित-पिछड़ों को न्याय नहीं दिया। अमित मौर्या व विक्रम ने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारा धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।
