लखनऊ। प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों की 1.25 लाख छात्राओं को वित्तीय साक्षर करेगी। यह जागरूकता कार्यक्रम 31 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा।
इसके माध्यम से छात्राओं को वित्तीय ज्ञान और प्रबंधन कौशल से सशक्त बनाया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बनें और आर्थिक रूप से जागरूक भी हो। मिशन शक्ति के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका
जनपद में ऑडिट के संबंध में , आदेश जारी
जिले में कार्यरत रसोइयों से एमडीएम से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिए जाने के संबंध में।
फ्लैट में घुसकर शिक्षिका और उसके पति पर हमला, शिक्षक गिरफ्तार
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश आधनियम-2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में
परिषदीय विद्यालयों की 1.25 लाख छात्राएं होंगी वित्तीय साक्षर
यूनीसेफ के सहयोग से 31 दिसंबर तक दिया जाएगा प्रशिक्षण
विद्यालयों (केजीबीवी) की 80 हजार, पीएम श्री योजना के विद्यालयों की 35 हजार और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 10 हजार छात्राओं को वित्तीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित होने वाले इस अभियान में छात्राओं को बचत, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, बीमा और अन्य
वित्तीय विषयों की जानकारी दी जाएगी।
इससे पहले 28 अक्तूबर को यूनिसेफ की ओर से 2200 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। 30 नवंबर तक 3000 नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण भी पूरा करने की योजना है, जो छात्राओं को विद्यालयों में वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण देंगे। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद छात्राओं को प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।
