योगी सरकार दिवाली के अवसर पर बेसिक शिक्षा के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तोहफा देने की संभावना है। सेंट्रल पैरिटी नीति के अनुसार, राज्य में कार्यरत शिक्षामित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले शिक्षा कर्मियों के मानदेय या वेतन में वृद्धि पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए, बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तरों और स्कूलों से इन कर्मियों का पूरा विवरण मांगा गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने सभी डायट, निदेशक एससीआरटी, निदेशक साक्षरता और वैकल्पिक शिक्षा, निदेशक एमडीएम और सभी डीआईओएस और बीएसए से एक सप्ताह के भीतर संबंधित जानकारी मांगी है।
केंद्र सरकार ने पिछले महीने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के दैनिक वेतन में वृद्धि की घोषणा की थी। चूंकि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षक और कर्मचारी संगठनों के साथ एक लिखित समझौता किया है कि वह केंद्र की तरह ही राज्य के सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन और भत्ते देगी, इसलिए सेंट्रल पैरिटी नीति के तहत शासन ने नियमित, मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतन पर काम करने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मियों के वेतन में वृद्धि पर विचार शुरू कर दिया है।
इस आदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने प्रदेश भर के सभी स्तर के कर्मियों का विवरण मांगा है। इसके लिए निदेशक मध्यान्ह भोजन, बेसिक शिक्षा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक, निदेशक साक्षरता और वैकल्पिक शिक्षा, और निदेशक राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान सहित सभी जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर ऐसे कर्मियों की संख्या और उनके कार्यरत माध्यम का विवरण भेजने को कहा गया है।
