मुरादाबाद। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी विद्यालयों में कायाकल्प के लिए अध्यापकों को दोषी न ठहराएं। इसके लिए अध्यापकों का वेतन अनावश्यक रूप से रोकना ठीक नहीं है। विभागीय अधिकारी नियमों की आड़ में अध्यापकों का शोषण न करें।
मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह आयुक्त सभागार में मंडलीय मासिक समीक्षा बैठक की। चर्चा के
दौरान मंडलायुक्त जिलाधिकारियों से सभी अध्यापकों का वेतन समय से देने के निर्देश दिए। बताया कि मिड-डे मील का नियमानुसार वितरण न होने पर संबंधित ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करना होगा।
उप-निदेशक पंचायत मंडल में समस्त सफाई कर्मचारियों की अपने-अपने कार्यस्थल पर उपस्थिति का सत्यापन कराकर ही
वेतन निर्धारित करेंगे। साथ ही सीडीओ अपने-अपने जनपद में अंत्येष्टि स्थलों का सत्यापन कराएंगे।
निर्विवाद विरासत समय से दर्ज न करने वाले लेखपाल व कानूनगो के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए। पुराने राजस्व वादों का शीघ्र गुण-दोष के आधार पर निस्तारण होना चाहिए। बैठक में डीएम रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल के साथ साथ जिलों के सीडीओ, अपर आयुक्त प्रथम, मुरादाबाद मंडल के अपर आयुक्त-द्वितीय आदि अधिकारी मौजूद रहे।
ये भी पढ़ें - 12460 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों का सत्यापन उपरांत वेतन भुगतान आदेश जारी
ये भी पढ़ें - दिनांक 22 एवं 23 नवम्बर, 2024 में प्रतिभाग करने हेतु शिक्षकों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।
