लखनऊ। शासन ने राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों को यूजीसी रेगुलेशन एक्ट-2019 के अनुसार कॅरियर एडवांसमेंट योजना के तहत विभिन्न एकेडमिक लेवल में समय से प्रोन्नति देने के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से प्रोन्नति के लिए अर्ह असिस्टेंट प्रोफसरों का ब्योरा मांगा है।
👉 युवाओं की भविष्य के लिए मौत की घंटी है बेरोजगारी: हाई कोर्ट....यह भी पढ़ें
👉 तो सुरक्षित नहीं रह गई एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नौकरी!, क्या है असल समस्या जानिए....यह भी पढ़ें
