सहायता प्राप्त व राजकीय विद्यालय क्षमता से कम छात्र संख्या न दर्ज कराएं। 20 अक्तूबर तक सभी सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएं। जिलों में तहसील स्तरीय समितियां तय समय के अंदर सत्यापन कार्य पूरा कर लें। इनमें से 10 फीसदी स्कूलों का क्रॉस वेरिफिकेशन जिला स्तर के अधिकारी जरूर करें
