उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ‘रोड टू स्कूल’ के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 अगस्त को गोरखपुर में करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में चरगांवा ब्लॉक के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कम्पोजिट) को शामिल किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार के गंभीर और ठोस प्रयासों को कॉरपोरेट जगत की तरफ से भी सराहा जा रहा है और इसमें अपनी भागीदारी की जा रही है। इसी क्रम में ‘रोड टू स्कूल’ प्रमुख औद्योगिक घरानों में शुमार हिंदुजा समूह की अशोक लीलैंड लिमिटेड और उसके कार्यान्वयन भागीदार लर्निंग लिंक फाउंडेशन की पहल है। गोरखपुर में इसके औपचारिक शुभारंभ का कार्यक्रम गुलरिहा क्षेत्र में स्थित रेडिएंट रिजॉर्ट में मंगलवार को पूर्वाह्न 1030 बजे से होगा।
कक्षा एक से आठ तक परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के समग्र विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण वाले ‘रोड टू स्कूल’ प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में चरगांवा ब्लॉक के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों के 17781 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस ब्लॉक में प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में भटहट ब्लॉक के सभी 90 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कम्पोजिट विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में 16434 छात्र लाभान्वित होंगे। ‘रोड टू स्कूल’ प्रोजेक्ट में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने, ड्राप आउट रोकने, बच्चों में पठन-पाठन के प्रति अभिरुचि बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य की देखभाल और खेल एवं कौशल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी संजीदगी से प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों के समग्र स्वास्थ्य विकास को लेकर इस प्रोजेक्ट में शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण आधारित पाठ्यक्रम चलेंगे।
बाहरी वार्डों का शहरीकरण के मुताबिक सर्वेक्षण कराएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर निगम में शामिल नए वार्डों में विकास कार्य प्राथमिकता के साथ कराएं। उन्होंने यह निर्देश महापौर और नगर निगम की नवगठित कार्यकारिणी को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम महानगर में सभी वार्डों में विशेष कर बाहरी क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सलाह दी कि बाहरी वार्डों में शहरीकरण के मुताबिक उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण कराया जाए। उसके मुताबिक कार्ययोजना बना कर विकास कार्य कराएं। सीएम ने अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति के कार्यो को प्राथमिकता के साथ पूरा कराने पर जोर दिया।