तीन बात समझाया था सब सही हैं :-
पहली जब STATE LEVEL की सूची बनी थी इससे पिछली भर्ती में तभी कहा था कि जिले लेवल की भर्ती के लिए अभिशाप बनेगी और कभी भी MRC ठीक नही होगी, वही हो रहा है इनके इस क़दम को चुनौती देने के लिए भी कहा था।
दूसरा शायद कुछ साथियों को बुरा लग जाए लेकिन मैंने जिले लेवल की लिस्ट देखी थी जिनमे साफ़ था कि आरक्षण में धाँधली की है सरकार ने, वो धाँधली आपको STATE लेवल का आँकड़ा दिखाकर सही ठहराई जाती थी जबकि जिले लेवल पर वो कभी भी सही नही होगी।शायद कुछ अगड़े वर्ग के साथियों को बुरा लगे लेकिन मैं किसी की पैरवी नही कर रहा हूँ वरन as per law बता रहा हूँ।
तीसरा एकल पीठ का जजमेंट आप पढ़ भी नही पाए होंगे मैं तुरंत कह दिया था कि ATRE एक पात्रता परीक्षा है जिसके लिए जस्टिस ललित ने राम शरण मौर्य में BEd को defend करते हुए कहा भी था।
क्या है आज का जजमेंट?
एकल पीठ के निर्णय में ATRE को भर्ती का part बताया था लेकिन आज DB के निर्णय ने साफ़ किया ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। UP reservation act 1994, section 3(1) के अनुसार बनाई गई व्यवस्था में जो कि आरक्षण के मानक तय करता है कि किस वर्ग को कितना मिलेगा में 3(6) में प्रावधान है कि जो भी पिछड़ा वर्ग है OBC SC, ST वो unreserved यानी पचास फ़ीसदी में compete करेगा अगर Basic Education Service Rules 1981 के Rule 14 जो कि भर्ती के मानक तय करता है के अनुसार मेरिट में आता है यानी reshuffling proper नही हुई है।UP Basic Education Act 1972 , Rule 9 में साफ़ उल्लेखित है कि आरक्षण का प्रावधान UP reservation act 1994 के अनुसार होना चाहिए।
फ़िलहाल ये है multiple reservation जैसा जो एकल पीठ ने ATRE को भर्ती का part मानकर बोला था वो रद्द कर दिया है और ATRE को TET की तरह पात्रता परीक्षा मात्र बताया है और उसमें दी गई छूट को UP reservation act 1994 section 8 के अनुसार relaxation या consession बताया है जो कि राज्य सरकार के अनुसार दिया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है like merely age और fees relaxation।
इतनी बात तुम्हें तुम्हारा वक़ील कई लाख में नहीं बताता और मैं पहले ही बता दिया था अब आगे क्या होगा वो सरकार की SLP पढ़ूँगा तब बताऊँगा बाक़ी affected persons की appeal कोई मायने नही रखती है SC में। सरकार को पहला क़दम लेने दीजिएगा बाक़ी सब इतने आराम से रहिए पर एक बात तय है भर्ता बना दिया है अधिकारियों ने भर्ती का और दुकानें कई सौदागरों ने चालू भी कर दी हैं।
आपका बचाव और अधिक से अधिक पदों पर नौकरी मेरी प्राथमिकता है उसके लिए LEGAL AID free है।
#rana