प्रतापगढ़। जिले में बिना मान्यता वाले मदरसों की फिर से जांच होगी। उप्र मदरसा शिक्षा परिषद से बिना मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों की जांच के लिए शासन से आदेश आया है। इसके लिए तहसील स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा।
इसके साथ ही इन मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव ने पत्र भेजा है। जिले में कुल 160 मदरसे संचालित हैं। यह मदरसा पोर्टल पर दर्ज हैं। इनमें से सात मदरसा एडेडे हैं। साल 2022 में जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करने का आदेश हुआ था। इसके बाद तहसील स्तर कमेटी गठित कर जांच कराई गई थी।
जांच में 89 मदरसे ऐसे थे, जो उप्र मदरसा शिक्षा परिषद से बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे थे। अल्पसंख्यक विभाग ने डीएम के माध्यम से शासन को रिपोर्ट भेजी थी। शासन ने फिर से बिना मान्यता वाले मदरसों के जांच के आदेश दिए हैं। इन मदरसों की फिर से जांच
करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पत्र भेजा है। जिसमें एडीएम, बीएसए, डीएमओ और सीओ की चार सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करनी है।
जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। वहीं बिना मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को चिह्नित कर परिषदीय विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा। शासन से पत्र आने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गया है।
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए शासन से पत्र आया है। कमेटी का गठन कर बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बच्चों को परिषदीय स्कूलों में दाखिला
दिलाया जाएगा।
प्रभात कुमार, जिला
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
