पर रखे जाने के कैबिनेट के फैसले पर शिक्षकों में मायूसी है। वह विनियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। विधान परिषद सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि मानदेय पर रखे जाने की बजाए रिक्त पदों पर उन्हें रखा जाए। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डा. आरपी मिश्रा का कहना है कि तदर्थ शिक्षकरें करे पूरा वेतन दिया जाए तो बेहतर होगा। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि सरकार तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करने का निर्णय लेकर राहत दे। (