लखनऊ। छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना के लाभ से वंचित तीन लाख छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें चालू वित्त वर्ष के बजट से भुगतान करने के लिए उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। समय से रिजल्ट न आने, शिक्षण संस्थानों के स्तर से डाटा फॉरवर्ड न करने और विश्वविद्यालयों से सीटों का सत्यापन न होने के चलते इन
छात्रों को पिछले वित्त वर्ष में योजना का लाभ नहीं मिल सका था।
यह समस्या सभी वर्गों के छात्रों के साथ आई थी। लेकिन अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए केंद्र सरकार राशि देती है, इसलिए
उनके डाटा को चालू वित्त वर्ष में भी स्वीकार कर लिया गया। वहीं, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योजना बजट आधारित है। यानी बजट खत्म होने के बाद अगले वित्त वर्ष में भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए संबंधित निदेशालयों ने उन्हें लाभ देने से हाथ खड़े कर दिए थे।
असीम अरुण के सामने उठाया. क्योंकि जिन कारणों से उन्हें भुगतान नहीं हो सका, उसमें उनकी को गलती नहीं थी। उन्होंने समय से ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। इसके बाद चालू वित्त वर्ष के बजट से इन छात्रों को भुगतान पर विचार किया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, समाज कल्याण विभाग ने उन्हें भुगतान का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। हालांकि, इस र अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी।
