जयपुर। राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के मौजूदा फॉरमेट में राज्य सरकार फिलहाल कोई बदलाव नहीं करने जा रही। केंद्रीय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी पर 50 फीसदी पेंशन की गारंटी के प्रस्ताव वाली सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट आने और केंद्र के फैसले के बाद ही इस पर मंथन होगा। दरअसल एनपीएस को कुछ आकर्षक बनाने के बाद ही केंद्र एवं राज्य सरकार उसे ओपीएस के समान बताते हुए ही निर्णय करेगी। उसमें भी राज्य सरकार कर्मचारी संगठनों को भी विश्वास में लेने के प्रयास करेगी। पिछले दिनों कर्मचारियों के साथ हुई मीटिंग में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आला अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि वे कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे। सीएम ने कहा कि कर्मचारी सरकार
का हिस्सा हैं, ऐसे में फिलहाल जो भी फैसला होगा, उनके हित में ही होगा। वाजपेयी सरकार की ओर से केंद्र सरकार में लागू किए जाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वर्ष 2004 में राजस्थान में भी शुरू की गई एनपीएस योजना को गहलोत सरकार ने बंद कर फिर से ओपीएस लागू कर दी थी। सरकार से हर स्तर पर वार्ता के दौरान कर्मचारी संगठनों ने सरकार से ओपीएस के भविष्य पर मंशा स्पष्ट करने को भी कहा था। फिलहाल सरकार ने ओपीएस बंद तो नहीं की है। गहलोत सरकार के समय से ओपीएस शुरू होने के साथ ही जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन बनने में पेचीदगियां पिछली सरकार में कम नहीं हुई। अब इन्हें धीरे-धीरे सरल बनाने के प्रयास किया जा रहा है।
1 अप्रैल 2022 के बाद रिटायर सभी को ओपीएस
एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों में से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी गत सरकार ने पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया गया था। उन सभी के लिए आज भी ओपीएस लागू है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 से पूर्व सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए उनके द्वारा लिया गया एनपीएस का पैसा ब्याज सहित जमा करवाने की शर्त लगाई गई थी। अब मुख्यमंत्री की कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के दौरान भी ओपीएस बंद करने को लेकर सरकार ने कर्मचारियों को कहा था कि इसमें असमंजस की स्थिति पैदा नहीं करें। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि एनपीएस को चाहे जितना ही आकर्षक बना दिया जाए, वह कर्मचारी के परिवार सुरक्षा नहीं दे सकती।
