933 परिषदीय शिक्षकों को इस सप्ताह मिलेगें सीयूजी नंम्बर, सिम और इंटरनेट डाटा की धनराशि कंपोजिट ग्रांट से

 

शामली, जिलें में परिषदीय विद्यालयों को इस सप्ताह 933 शिक्षको को सीयूजी नंम्बर दिए जाएगें। जिले के परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों समेत शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में अब बाधा नहीं आएगी। अब शासन ने सिम कार्ड और इंटरनेट के लिए डाटा की धनराशि की भी व्यवस्था कर दी है। अब शासन ने कंपोजिट ग्रांट से मोबाइल टैबलेट के संचालन के लिए 2400 रूपये प्रति वर्ष खर्च को स्वीकृती दे दी है। और जिले के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को टैबलेट संचालक शिक्षको के लिए सिम कार्ड भी दे दिए है। जो इस सप्ताह शिक्षाको को आवंटित कर दिए जाएगें।




जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के 596 परिषदीय विद्यालयों में करीब 77 हजार बच्चे अध्ययनरत है। विभाग जिले के परिषदीय विद्यालयों में पंजीकृत बच्चों की पढ़ाई के विकास के लिए नई नई योजनाए चलाकर नए नए प्रयास करता रहता है। इसी को लेकर शासन की ओर से नए सत्र से ही विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने के आदेश दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिषदीय विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज करने को लेकर टैबलेट का भी वितरण कर दिया गया। जिले में अभी तक कुल 933 मोबाइल टैबलेट आवंटित किए गए हैं। इन टैबलेट में इंटरनेट चलाने के लिए सिम कार्ड और मोबाइल डाटा के लिए धनराशि को लेकर शिक्षकों में असमंजस की स्थिति थी। जिस कारण जिले भर के शिक्षको ने विभाग के माध्यम से शासन से सिम व इंटरनेट डाटा की धन राशि के लिए डिमांड की थी। अब शासन ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। 


सिम और इंटरनेट डाटा की धनराशि के लिए कंपोजिट ग्रांट से खर्च की अनुमति दी गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया है कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रयोग के लिए उपलब्ध कराए गए टैबलेट के संचालन को सिम कार्ड व इंटरनेट की सुविधा के लिए खर्च कंपोजिट ग्रांट से किया जाएगा। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने कंपोजिट ग्रांट से प्रति टेबलेट अधिकतम 2400 रुपये खर्च करने की अनुमति दी है। यह सिम वितरण कार्य इस सप्ताह पूर्ण किया जायएगा। यह नंम्बर सीयूजी नंम्बर होगें जब किसी संचालक का स्थानतरण होगा तो उसे यह नंम्बर यही उसके स्थान पर आए नए संचालक को सोपना होगा।



मोबाइल टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने को लेकर शिक्षक विरोध कर रहे शिक्षक संगठनों का कहना था कि मोबाइल टैबलेट संचालन के लिए सिम कार्ड खरीदने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार की ओर से विद्यालयों को सीयूजी नंबर दिए जाएं। जिसके चलते शिक्षाको की यह डिमांड सरकार द्वारा मान ली गई है। यह सिम कार्ड खण्ड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा इस सप्ताह ही शिक्षको को आवंटित कर दिए जाएगें जाएगें।


जिले भर में 933 मोबाइल टैबलेट आवंटित किए गए है। शिक्षको की डिमांड के आधार पर शासन ने अभी तक 933 सिम व इंटरनेट के लिए कंपोजिट ग्रांट से खर्च करने का बजट स्वीकृत किया गया है। जो इस सप्ताह संचालको को आवंटित किए जाएगें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - कोमल