यूपी के विद्यालयों में जल्द ही 51667 टैबलेट बांटे जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने इस संबंध में खरीद की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने को प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाये जाएं। सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर कार्य में लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। बच्चों का परीक्षा परिणाम इस सत्र से साफ्ट कॉपी में मोबाइल पर भेजा जाए।
मुख्य सचिव ने सोमवार को सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में यह बातें कहीं। बैठक में प्राथमिक विद्यालयों के उपयोग के लिए 10,375 टैबलेट और 8778 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 17556 टैबलेट खरीदने पर मंजूरी दे गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10,000 रुपये प्रति इकाई की दर से 11,868 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 23,736 टैबलेट खरीदने का काम यूपी डेस्को या विभाग को करना होगा।
बैठक में तय हुआ कि 3530 परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप किया जाएगा। 1515 उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में आईसीटी लैब के प्रोक्योरमेंट एवं स्थापना का काम यूपीएलसी या विभाग द्वारा दिया जाएगा। कार्यकारी समिति द्वारा 92 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए श्रीट्रॉन इंडिया और 280 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना का काम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को दिया गया है।
आईआईटी गांधीनगर, गुजरात के माध्यम से भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित और पजल्स हेतु खोजी बॉक्स क्रय किए जाने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। बैठक में बताया गया कि 92 आईसीटी लैब की स्थापना हेतु चार करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार रुपये एवं 280 स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु छः करोड़ बहत्तर लाख रुपये की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। 12 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छः लाख चालीस हजार रुपये प्रति विद्यालय की दर से तथा 80 राजकीय माध्यमिक विद्यालय में चार लाख पचास हजार रुपये की दर से केंद्र सरकार द्वारा आईसीटी लैब स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए क्रिएटिव लर्निंग किट के अन्तर्गत 300 राजकीय इण्टर कालेजों में भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं पजल्स हेतु गतिविधि किट (खोजी बॉक्स) उपलब्ध कराने एवं उनका उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक करोड़ बासठ लाख तीस हजार नौ सौ रुपये की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डा. एमकेएस सुन्दरम, सचिव नियोजन अनुराग यादव, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
