लखनऊ। माध्यमिक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन की बहाली, आठवें वेतन आयोग के गठन, तदर्थ शिक्षकों को विनियमित कराने, वित्त विहीन को मानदेय दिलाने आदि मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। यह निर्णय शुक्रवार को प्रांतीय कार्यालय पर हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में तीन से 14 जुलाई तक संघर्ष संपर्क कार्यक्रम चलाया जाएगा। 18, 19 व 20 जुलाई को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर दोपहर दो से शाम पांच बजे तक धरना दिया जाएगा।
नौ अगस्त क्रांति दिवस को प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पर धरना होगा। यदि सरकार मांगें पूरी नहीं करती है तो दो दिसंबर तक पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।
एमएलसी व संघ के संरक्षक राज बहादुर सिंह चंदेल ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को विधान परिषद के पटल पर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी शिक्षक समस्याओं को इकट्ठा करें और उसका जिला स्तर पर निस्तारण कराएं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का विरोध किया जाएगा। तदर्थ शिक्षकों को विनियमित कराने व वेतन भुगतान संबंधित कोर्ट के नए
निर्णय का अनुपालन कराया जाएगा। एनपीएस का हिसाब मांगेंगे और कटौती को अपडेट कराएंगे। बैठक को पूर्व एमएलसी लवकुश मिश्रा, मारकंडेय सिंह, अनिरुद्ध त्रिपाठी, संजय द्विवेदी, डॉ. मेजर देवेंद्र सिंह, डॉ. राकेश सिंह, राम मोहन सिंह, महेश चंद्र शर्मा, वीरेंद्र प्रताप तिवारी, नरेंद्र सिंह, गिरेंद्र कुशवाहा, ज्योतिष पांडेय, वीरेंद्र कुमार सिंह, कमलेश कुमार सिंह, प्रभात कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।
