लखनऊ, प्रदेश में नये वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनियां विद्युत दरों में बड़ी वृद्धि कर सकती हैं। कंपनियों ने गुरुवार देर शाम विद्युत नियामक आयोग में जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) दाखिल किया है वह इसी ओर इशारा करता है। पूर्व की भांति बिजली कंपनियों की ओर से बिजली दरों का टैरिफ दाखिल नहीं करते हुए 11 से 12 हजार करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है। इससे साफ है कि पिछले दरवाजे से विद्युत दरों में 30 फीसदी तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की जा सकती है।
बिजली कंपनियों की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए करीब एक लाख एक हजार करोड़ का एआरआर दाखिल किया गया है। टैरिफ कानून के तहत गुरुवार को दाखिल करने का अंतिम दिन था। यह प्रस्ताव 13.6% लाइन हानियों के आधार पर दिया गया है। वहीं 1 लाख 45 हजार मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता बताते हुए उसकी कुल लागत लगभग 80 से 85 हजार करोड़ आंकी गई है। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष, अवधेश वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं का कंपनियों पर 33, 122 करोड़ रुपया सरप्लस निकल रहा है। कानूनन सरप्लस पैसा बराबर किए बिना दरों में वृद्धि नहीं की जा सकती।
