लखनऊ,। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसे ‘जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार’ नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ नारी शक्ति पर ध्यान देते हुए लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। वहीं भूमिहीन किसानों समेत सभी किसानों को ‘किसान ऋण’ 2024 में माफ करने की भी बात है।
गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये पेंशन अखिलेश यादव ने गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को हर माह 3000 रुपये पेंशन देने के साथ ही मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये करने और 150 दिन का काम देने का वादा किया गया है।
जातिगत जनगणना कराएंगे अखिलेश
अखिलेश ने कहा है कि सत्ता में आने या हिस्सेदारी की स्थिति में वर्ष 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। सपा मुखिया ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में एक-एक वादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भूमिहीन किरायेदार किसानों समेत सभी छोटे और सीमांत किसानों (ढाई एकड़ से कम भूमि) के लिए 5000 रुपये हर माह पेंशन योजना शुरू की जाएगी। दूध समेत सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाएगा। इसकी गणना स्वामीनाथ फार्मूले (सी+50) के आधार पर की जाएगी।
कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी देंगे। भूमिहीन किसानों समेत सभी किसानों को ‘किसान ऋण’ 2024 में माफ किए जाएंगे। किसानों को सिंचाई की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। कृषि ऋण की निगरानी करने और किसानों को नियमित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए किसान आयोग का गठन होगा। सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना की जाएगी। यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान कराने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के रोलिंग फंड की स्थापना की जाएगी। मनरेगा द्वारा निजी मजदूरों को उनलकी मजदूरी का 40 फीसदी भुगतान किया जाएगा।
आटा-डाटा का अधिकार उन्होंने शहर से लेकर गांव तक के मतदाताओं को साधने के लिए आटा और डाटा का वादा किया है। मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा।
जाति आधारित जनगणना कराने का वादा
अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता में आने या हिस्सेदारी की स्थिति में वर्ष 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। वर्ष 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सरकारी रिक्त पदों को भरा जाएगा। निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सभी खाली पड़ी सरकारी नौकरियों के पदों को तत्काल भरा जाएगा। सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा। युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। उन्होंने न्यूनतम दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 450 रुपये करने का वादा किया। असंगठित क्षेत्र के प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित श्रमिकों को 500 रुपये हर माह श्रमिक सम्मान निधि देंगे।
महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा
उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना दो साल के अंदर संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशति आरक्षण दिया जाएगा। इसमें दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन योजना के तहत लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
भाजपा फिर आई तो वोट का अधिकार खत्म अखिलेश
लखनऊ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा फिर सत्ता में आई तो वोट का अधिकार समाप्त हो जाएगा। भाजपा संविधान बदलना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्ट्रोरल बॉड देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। बदायूं से कौन चुनाव लड़ेगा और खुद के चुनाव लड़ने पर भी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि सूची आने दीजिए बदायूं पर स्थिति साफ हो जाएगी और खुद के चुनाव लड़ने पर कहा कि तारीख का इंतजार कीजिए।
ग्रामीण विकास
- स्मार्ट विलेज कलस्टर पूरे देश में स्थापित किए जाएंगे, जो स्मार्ट विलेज क्लस्टर डवपलमेंट अथॉरिटी के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- ये क्लस्टर बड़े पैमाने पर डेटा मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा अनुमानों पर आधारित होंगे। प्रत्येक क्लस्टर में स्थानीय और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी आधारित निम्नलिखित समाधान किए जाएंगे।
- इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, वेस्ट मैनेजमेंट, वैकल्पिक विद्युत ग्रिड, ग्रीन टेक्नोलॉजी समेत सस्ते आवास और जल संरक्षण
- ग्रामीण स्तर पर ई-गवर्नेंस के माध्यम से जनसुविधा केंद्रों को इंसेटिवाइज किया जाएगा
- लोहिया आवास योजना, जनरेश्वर मिश्र ग्राम योजना को स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट से जोड़कर शुरू किया जाएगा
- सार्वभौमिक विकास के लिए लक्षित नीतियां बनाई जाएंगी ताकि प्रति व्यक्ति आय में सुधार हो सके
- अत्याधुनिक सुविधाओं वाले और विकास के इंजन के रूप में आधुनिक शहरों का निर्माण किया जाएगा
- भारत को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा और वैश्विक अभियान चलाकर रोड शो किए जाएंगे। वर्ष 2027 तक दो करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन का लक्ष्य रखा जाएगा
- रेलवे समेत सार्वजनिक परिवहन में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाएगा।
