प्रयागराज। आचार संहिता के नाम पर चयन प्रक्रिया ठप्प होने पर युवाओं ने नाराजगी जताई है। आचार संहिता में सरकारी घोषणाओं को प्रतिबंधित किया गया है और चयन संस्थाओं द्वारा लंबित भर्तियों के संबंध में निर्णय लेने पर किसी तरह की रोक नहीं है बावजूद इसके अरसे बाद गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अपनी पहली मीटिंग में टीजीटी-पीजीटी विज्ञापन 2022 समेत अन्य लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथियों को लेकर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया, इसी तरह लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024, आरओ/एआरओ समेत अन्य परीक्षाओं को लेकर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। यही हाल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में है।
युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है, कि सभी चयन संस्थाओं को निर्देशित करें कि किसी भी हाल में चयन प्रक्रिया ठप्प न की जाए और टीजीटी-पीजीटी समेत अन्य लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित की जाएं, लोक सेवा आयोग में तत्काल परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। इसके साथ ही पेपर लीक व धांधली से निपटने के लिए शिक्षा माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और निर्धारित मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्रों को बनाया। पुलिस भर्ती परीक्षा को आनलाइन मोड में आयोजित कराने की चर्चा के बीच युवा मंच ने कहा कि जब तक पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और हैकिंग रोकने के पुख्ता इंतजाम न हो तब तक आफलाइन मोड में परीक्षाओं को आयोजित कराया जाना उचित होगा। यूपीएसआई 2021 में आनलाइन परीक्षा में हुई धांधली इसका जीता-जागता उदाहरण है।
