लखनऊ। राजकीय व अनुदानित माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में सेवा दे रहे शिक्षक व कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सिटीजन चार्टर का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठित की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा
निदेशक की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति 15 अप्रैल तक विभिन्न संगठनों से विचार- विर्मश कर सिटीजन चार्टर की प्रारुप रिपोर्ट देगी।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजूट ने बुधवार को सिटीजन चार्टर लागू करने सहित अन्य मांग पर शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया था। इससे पहले कई अन्य संगठनों ने भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अपनी मांग पर सौंपा था। बृहस्पतिवार को देर शाम शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा की अगुवाई में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव से मुलाकात की। लंबे समय
तक हुए वार्तालाप के बाद शिक्षा निदेशक नेअपनी सहमति दी। शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की ओर जारी दिशा निर्देश के अनुसार माध्यमिक शिक्षक कर्मचारियों की सेवा संबंधी प्रकरणों में पारदर्शिता, समयबद्ध रूप से निस्तारण के लिए सिटीजन चार्टर लागू करना जरूरी है। सिटीजन चार्टर का प्रारूप निर्धारित करने के लिए अधिकारियों की पदेन समिति गठित की गई। समिति में जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ, अपर शिक्षा निदेशक व अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है।
