लखनऊ। शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 15 मार्च तक बजट स्वीकृतियां हर हाल में जारी कर दें। साथ ही ये भी तय किया जाए कि वित्तीय स्वीकृतियां उससे जुड़े अधिकारी तक अधिकतम 20 मार्च तक पहुंच जाएं। इस संबंध में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है।
कोषागारों द्वारा सभी भुगतान ई पेमेंट के जरिये किए जा रहे हैं। कोषागार किसी भी भुगतान के लिए चेक जारी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आनलाइन बिल प्रस्तुतिकरण और ई कुबेर प्रणाली भी वर्तमान में लागू है। सभी विभागों को निर्देश
दिए गए हैं कि 15 मार्च तक वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर ये भी तय कर लें कि 20 मार्च कक संबंधित आहरण अधिकारी तक पहुंच जाएं। सभी आहरण अधिकारी अधिकतम 25 मार्च तक कोषागार में बिल जमा कर दें। कोषागार बिलों की जांच कर 31 मार्च कर भुगतान कर देंगे।
कोषागारों द्वारा 31 मार्च की रात नौ बजे तक तक ही ट्रांजेक्शन किए जाएंगे ताकि आरबीआई के सर्वर पर ई पेमेंट फाइलों को रात दस बजे तक अपलोड किया जा सके। विभागों से साफ कहा गया है कि ई कुबेर पोर्टल पर कोई भी फाइल रिजेक्ट होने पर भुगतान फंस जाएगा, इसलिए ई कुबेर मानीटरिंग सिस्टम को देखते हुए ध्यान से भुगतान की फाइल भेजें।
