हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या कोई राज्य धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से शिक्षा बोर्ड का गठन कर सकता है।
न्यायालय ने यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के गठन सम्बंधी प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्व में पूछे गए इसी प्रश्न का केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं आया है। न्यायालय ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2 फरवरी तक इस प्रश्न पर स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकार के अधिवक्ता को दे देगा ताकि वह अपना तर्क कोर्ट के सामने रख सकें।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अंशुमान सिंह राठौर की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट 23 जनवरी से दिन-प्रतिदिन इस मामले की सुनवाई कर रही है। गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
एनजीटी में होगी गोमती में प्रदूषण की सुनवाई
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोमती नदी में प्रदूषण रोकने को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व बनवारी लाल की ओर से दाखिल याचिकाओं पर पारित किया।
