लखनऊ। नए वित्तीय वर्ष में रिक्त सरकारी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती करने की तैयारी प्रदेश सरकार ने की है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों में से 70 हजार से अधिक पदों को भरे जाने की उम्मीद है। आउटसोर्सिंग से भी एक लाख से अधिक कार्मिक तैनात किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर होने वाली इन भर्तियों को देखते हुए सरकार ने 2024-25 के लिए वेतन मद में करीब 53,347 करोड़ रुपये अधिक का आवंटन किया है।
एक लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे भर्ती वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, सबसे अधिक समूह ‘ग’ के पदों पर भर्तियां होंगी। बड़ी संख्या में लेखपाल, सचिव ग्राम पंचायत, गन्ना पर्यवेक्षक, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ व पुलिस की भर्ती होनी है। इसके अलावा माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाना है। इन स्थाई पदों के साथ ही विभागों के काम के बोझ को बांटने के लिए एक लाख से अधिक आउटसोर्स कार्मिक भी रखे जाने हैं। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया है कि इन भर्तियों को ध्यान में रखते हुए वेतन मद में सरकार ने अधिक बजट का प्रावधान किया है। यह सभी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और कुछ के विज्ञापन निकाले जाने हैं।
नए कर्मचारियों के वेतन के लिए 40 हजार करोड़ का इंतजाम
अगर राज्य कर्मचारियों को हर साल दिए जाने वाले महंगाई भत्ता व पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई राहतत के अलावा कर्मचारियों को दी जाने वाली सालाना वेतनवृद्धि की रकम को जोड़ लें तो सरकार पर हर साल करीब 10-12 हजार करोड़ का व्यय भार पड़ता है। मौजूदा बजट में 53000 करोड़ से ज्यादा की रकम का प्रावधान किए जाने से साफ है कि बाकी की करीब 40000 करोड़ रुपये की व्यवस्था नई नौकरियों आदि के लिए कई गई है।
सरकार के पास करों के माध्यम से आने वाले कुल राजस्व में से आधे से अधिक धनराशि वेतन, पेंशन व ब्याज के भुगतान में खर्च होती है। इनमें भी सबसे अधिक धनराशि वेतन मद में हर साल खर्च करनी पड़ती है।
वेतन वृ़द्धि के लिए भी पैसा
वेतन और पेंशन मद में अधिक धनराशि का प्रावधान किए जाने का कारण साल में दो बार महंगाई भत्ता-महंगाई राहत वृद्धि तथा वार्षिक वेतनवृद्धि को जोड़ा जाता है। इसके अलावा नई नियुक्तियों तथा सेवानिवृत्ति लाभों की धनराशि भी इसी मद में रखी जाती है।
