वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल पेश बजट में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिट्रेसी के लिए आवंटन बढ़ाकर 68,804 करोड़ रुपये कर दिया था। एक साल पहले इस डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड आवंटन 59,052 करोड़ रुपये था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स का कहना है कि सरकार को एजुकेशन की क्वालिटी पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है
Budget 2024 : स्कूलों का मानना है कि सरकार को टीचर्स के लिए एक सबजेक्ट मैटर एक्सपर्ट (SME) कमेटी बनानी चाहिए। साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सांस्कृतिक बदलाव के लिए अलग से संसाधन का आवंटन करना चाहिए।
Union budget 2024 : एजुकेशन सेक्टर खासकर स्कूलों को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के केंद्रीय बजट से कई उम्मीदें हैं। स्कूलों का मानना है कि सरकार को टीचर्स के लिए एक सबजेक्ट मैटर एक्सपर्ट (SME) कमेटी बनानी चाहिए। साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सांस्कृतिक बदलाव के लिए अलग से संसाधन का आवंटन करना चाहिए।
1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वित्तमंत्री ने पिछले महीने बताया था कि 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट सिर्फ वोट-ऑन-अकाउंट होगा। अगले वित्त वर्ष का पूर्ण बजट जुलाई में पेश होगा। उन्होंने यह भी बताया था कि अंतरिम बजट में बड़े ऐलान नहीं होंगे। इसके लिए जुलाई में पूर्ण बजट पेश होने तक इंतजार करना पड़ेगा।
बजट 2024 में आवंटन बढ़ने की उम्मीद
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल पेश बजट में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिट्रेसी के लिए आवंटन बढ़ाकर 68,804 करोड़ रुपये कर दिया था। एक साल पहले इस डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड आवंटन 59,052 करोड़ रुपये था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स का कहना है कि सरकार को एजुकेशन की क्वालिटी पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। खासकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) को ध्यान में रख ऐसा करना जरूरी हो गया है।
