सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। मुख्य याचिकाकर्ता हिमांशु राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि जब तक सरकार नियमावली में संशोधन करके टेट की अनिवार्यता नहीं लागू करेगी तब तक प्रमोशन नहीं होंगे। जस्टिस मसूदी और जस्टिस सिंह की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी और डीपी शुक्ला की जिरह पर ये आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता हिमांशु राणा व अन्य का कहना था कि सरकार प्रमोशन करने जा रही है, जबकि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार विभाग में नियुक्तियां और प्रमोशन होते हैं उसके रूल 18 में जिसके अनुसार प्रमोशन होते हैं में टेट लागू नहीं किया है जो कि नियम विरुद्ध है, जिसको उच्च न्यायालय ने भी सही माना और पूर्ण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार से ये भी कहा है कि आप टेट उत्तीर्ण लोगों का प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन करके ही प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है। शिक्षक हिमांशु राणा ने बताया कि सरकार न्यायालय को स्वीकृत पदों में भ्रमित करती
