ललितपुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों की सूरत बदलने के लिए 5.67 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जनपद स्तर से विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर यह धनराशि दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही स्कूल प्रबंध समितियों के खाते में निर्धारित धनराशि भेजी जाएगी। इससे स्कूलों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। संसाधनों में इजाफा होगा साथ ही स्कूल और भी बेहतर होंगे।
जिले में 1354 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें 866 प्राथमिक, 320 उच्च प्राथमिक और 171 कंपोजिट विद्यालय हैं। इसमें करीब 1.68 लाख छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए कायाकल्प के तहत निर्माण कार्य कराए जा रहे है। कान्वेंट की तर्ज पर परिषदीय विद्यालयों को बनाने के लिए सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर कंपोजिट ग्रांट के तहत धनराशि दी जाती है। इस धनराशि से विद्यालयों की विभिन्न व्यवस्थाओं तथा संसाधनों को सुदृढ़ कराया जाता है जिसमें रंगाई-पुताई तथा शैक्षिक,पेंटिग के अलावा स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाएं की जाती हैं। हाल ही में शासन ने जिले के लिए 5.67 करोड़ रुपये की कंपोजिट ग्रांट जारी की है। अब बेसिक शिक्षा विभाग कंपोजिट ग्रांट धनराशि को विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर स्कूल प्रबंध समितियों के खाते में भेजने की तैयारी कर रहा है।
ग्रांट से यह हो सकेंगे कार्य
स्वच्छता और हैंडवाशिंग, शौचालय की क्रियाशीलता, शुद्ध पेयजल, शिक्षण सहायक सामग्री, फर्स्ट एड बाक्स, अग्निशमन यंत्र, विद्युत उपकरण, कंप्यूटर शिक्षण, अनुरक्षण कार्य, रंगाई-पुताई, स्टेशनरी, चटाई और टाट-पट्टी आदि कार्य प्रमुख हैं।
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फैक्ट फाइल
- 1-30 छात्रांकन वाले 32 विद्यालय
- 31-100 छात्रांकन वाले 504 विद्यालय
- 101-250 छात्रांकन वाले 681 विद्यालय
- 251-1000 छात्रांकन वाले 131 विद्यालय
- एक हजार से अधिक छात्रांकन वाले विद्यालय शून्य
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छात्र संख्या के आधार पर कंपोजिट ग्रांट की निर्धारित धनराशि
एक से तीस तक छात्रों की संख्या पर 10 हजार रुपये, तीस से सौ छात्रों पर 25 हजार, सौ से ढाई सौ छात्रों पर 50 हजार, ढाई सौ से एक हजार छात्रों पर 75 हजार और एक हजार से अधिक छात्रों वाले स्कूलों को एक लाख रुपये की कंपोजिट ग्रांट उपलब्ध कराई जाती है।
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कंपोजिट स्कूल ग्रांट की 5.67 करोड़ की धनराशि शासन से मिल चुकी है। इसे विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस धनराशि से परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं से लैस करते हुए सूरत बदली जाएगी।-हरिकेश यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
